प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा

पहिलो चरणको निर्वाचन कात्तिक २६ गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर ३ गते


काठमाडौं, जेठ ८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति तोकेकी छन्। शुक्रबार मध्यरात बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेको एक घन्टाभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ५० मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६(५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि धारा ७६(७ अनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ७६(७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७७ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी मिति तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्। दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले पेस गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको हो।

ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा विश्‍वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमालेका २६ र दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।  राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित खवर